|
Feature Article (Nepali)
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा
प्रजातन्त्रमा सरकार, बजार र प्रेस
ज्ञान र सूचना बिना कुनै पनि समाज बाँच्न र विकास
गर्नसक्तैन । हरेक व्यक्ति, समुदाय र समाजले आफ्नै अनुकूल ज्ञान र
सूचनाको अर्थ निकाल्छ, व्याख्या गर्छ र आफ्नै आवश्यकता र चेतनाको स्तरअनुसार
उपयोग गर्छ । अहिलेको विश्वीकृत विश्वका तीन प्रमुख शक्ति - राज्य,
बजार र नागरिक समाज - मा आमजनताको सहभागिताको लागि ज्ञान र सूचना नभई
हुँदैन । यी तीन शक्तिले ज्ञान र सूचनालाई आआफ्नै दृष्टिले नियन्त्रण
र उपयोग गर्ने प्रयास गर्छन् । यो प्रयासको मेसोमा ती तीन शक्तिबीच
सूचना शक्तिको बाँडफाँट र नियन्त्रणलाई लिएर द्वन्द्व चलिरहन्छ ।
सामन्ती, अधिनायकवादी र एकाधिकारवादी शक्तिले
सूचना र ज्ञानलाई हमेसा नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । प्राचिन कालमा आइमाई
र शूद्रले शास्त्र पढन नपाइने, पंचायतकालमा पुस्तकालय खोल्न, अखबार
चलाउन, रेडियो सेट राख्न इजाजतपत्र चाहिनेदेखि लिएर आधुनिक संचार युगमा
सूचना प्रविधि व्यवसाय संचालन गर्ने अंगहरुलाई आधारहीन ढंगले लाइसेन्स
शुल्क र नवीकरण दस्तुरको भारी लादेर सूचना र ज्ञानलाई र्सवसाधारणको
लागि दर्ुलभ बनाउनेजस्ता काम एकाधिकारबादी नियन्त्रणकारी प्रवित्तिकै
अर्को रुप हो ।
परम्परागत सत्ताले सूचना र ज्ञानलाई नियन्त्रित
गर्ने हुनाले आमनागरिकहरु सही निर्ण्र्ाागर्नको लागि चाहिने सही सूचना
र ज्ञानबाट बंचित हुन्छन् । यसैले प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य जनमत
र जनताको निर्ण्र्ााभन्ने कुरा एकाधिकारवादी समाजमा संभव हुँदैन ।
साथै सरकार र त्यसका अंगहरुले पनि सही सूचनाको अभावमा सही निर्ण्र्ाागर्न
सक्तैनन् । त्यसको विपरीत सूचना र ज्ञान जति विविध र बहुल भयो त्यसले
प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय र विविधतायुक्त बहुलबादी समाजको आवश्यकतालाई
पूरा गर्नसघाउँछ ।
विश्वीकरण तथा आधुनिक सूचना र संचार प्रविधिको
विकासले गर्दा मिडियाको शक्ति सरकारको नियन्त्रणबाट घटदै बजारको हातमा
केन्द्रित हुँदैछ । बजार वा नाफामुखी शक्तिहरुले पनि मिडियालाई सकेसम्म
आफ्नो हितमा उपयोग गर्न खोज्छन् । कतिपय अवस्थामा बिस्कुट वा सिमेन्टजस्ता
उपभोग्य सामानको उत्पादन र मिडियाको उत्पादनमा अन्तर देखिन छाडेको
छ । ठूला मिडिया व्यवसायीहरु र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु एकीकृत हुने
क्रम पनि चलेको छ । यो प्रवृत्तिले जनताको निर्वाध र स्वतन्त्र सूचना
पाउने हक खुम्चिँदै छ । प्रेसमा जनहितको पक्ष कमजोर हुँदैछ । एकाधिकारवादी
प्रवृत्तिले जस्तै बजारले पनि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति
डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । यो प्रवृत्त्रि्रति नागरिक समाजको चासो
बढनु अति आवश्यक छ ।
प्रजातन्त्रमा जनता र्सर्वेर्सवा हुन्छ । जनताको
निर्ण्र्ाााट नै देश, शासन, योजना, नीति नियम र सरकारी निकायहरु चल्छन्
। अनि जनतालाई प्रजातान्त्रिक कर्तव्यहरु पालन गर्न सक्षम बनाउने काम
मिडियाले गर्छ । मिडियाले आमजनतालाई सूचित र ज्ञानवान बनाएर सही निर्ण्र्ाागर्नसक्ने
बनाउँछ । यसले सरकार, स्थानीय निकायदेखि प्रतिनिधि सभासम्मका जनप्रतिनिधि,
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु र जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने सबै
अंगका काम, उत्तरदायित्वबारे निगरानी र टिकाटिप्पणी गरेर जनताको हितको
पहरेदारी गर्छ । मिडियाले जनताको आवाज जनताको सेवा गर्न भनेर बनेको
सरकार तथा विभिन्न निकायसम्म पुर्याएर, जनताप्रति उत्तरदायी र जनताका
समस्याप्रति संवेदनशील बन्न लगाएर जनमतअनुसार काम गर्न वाध्यपार्छ
। साथै निमुखा जनताको आवाज उठाउने काम पनि जिम्मेवार मिडियाले गर्छ
।
कुनै देश कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यो
देशको प्रेस कति स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरामा भर्रपर्छ ।
त्यस्तै कुनै देशको सरकार कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा पनि सरकारले
त्यो देशको मिडियालाई कत्तिको नियन्त्रण गर्छ वा स्वतन्त्र राख्छ भन्ने
कुरामा भर पर्छ । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मिडिया जति स्वतन्त्र,
आत्मनिर्भर र जिम्मेवार भयो सरकारलाई उत्तिकै फाइदा हुन्छ ।
यो दृष्टिले प्रजातन्त्रमा सरकारको भूमिका प्रेस
स्वतन्त्रता बढाउनु र बहुलवादी, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर मिडियालाई
प्रोत्साहित गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु हो । सरकारले
मिडियालाई जतिसकेको कम नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सकेसम्म उदार नीति, ऐन
र नियम बनाउनु पर्छ । तर विश्वीकरण, विश्व बजारीकरण तथा आधुनिक सूचना
तथा संचार प्रविधिको अभूतपर्ूव विकासको कारणले राष्ट्र, राष्ट्रियता,
स्वदेशी बजार र आमजनताको हितको रक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले केही
नीति र नियम कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीति नियम जनताको सूचना
र ज्ञानका स्रोतमा निर्वाध पहुँचमा नियन्त्रण गर्नको लागि होइन, अपितु
विदेशी लगानी, स्वामित्व, प्रविधिको रोजाइ र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित
हुनर्ुपर्छ । ग्लोबल तथा विदेशी मिडिया, खास गरी भूउपग्रहीय प्रसारण
र नाफामुखी मिडियाको दुष्प्रभावबाट आमजनतालाई मुक्त गर्न र स्थानीय
रुपमै जनतालाई आफ्नो संचार आवश्यकता आफैले पूरा गर्नसक्ने बनाउनका
लागि सरकारले नीति नियम बनाउनु र लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको मिडिया उद्योग र बजारमा अरबौँको लगानी
भइसको छ र लगानी निरन्तर बढनुका साथै विदेशी हितका कुरा पनि स्पष्ट
रुपमा आइसकेका छन् । नेपाल विश्व र खासगरी छिमेकीको मिडिया मार्केट
मात्रै बनेको छैन, मिडियामार्फ छिमेकीको प्रमुख बजारसमेत बनिसकेको
छ । यसबाहेक नेपाली उत्पादन र सेवाले नेपालमै बजार पाउन पनि विदेशी
मिडियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसरी देशको उल्लेखनीय
धनराशी विदेशी च्यानल र कार्यक्रमलाई तिर्ने रकम, विदेशी मिडियामा
विज्ञापन गर्दा लाग्ने रकम र विदेशी मालसामानको खरिद गर्ने रकम गरी
तीन तरिकाले विदेशी मिडियाले देशको अर्थतन्त्रलाई दुहुँदै छ । यसैले
पनि यो क्षेत्रमा सरकारको नीत नियामकको भूमिका आवश्यक भएको हो ।
प्रजातन्त्रमा मिडियाको माथि उल्लिखित भूमिका
पूरा गर्नको लागि मिडिया स्वयं पनि सक्षम हुनर्ुपर्छ । नियन्त्रित,
परनिर्भर, बाँच्नको लागि अर्काको मुख ताक्नु पर्ने, व्यावसायिक-आचरणविहीन,
गैरजिम्मेवार प्रेसले प्रजातन्त्रको लागि आवश्यक भूमिका खेल्न सक्तैन
। प्रजातान्त्रिक समाजमा मिडियाले आवश्यक भूमिका खेल्नका लागि पत्रकारहरुको
व्यावसायिकता र विश्वसनीयता पहिलो र सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा शर्त हो
। कुनै राजनीतिक व्यवस्थामा सूचना कसरी संकलन गरिन्छ, कसरी प्रशोधन
गरिन्छ र कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपर्ूण्ा विषय
हो । पत्रकारले पत्रकारिता पेशालाई जागिर ठान्छ कि, प्रकाशन संस्थाको
नाफा बढाउनु आफ्नो कर्तव्य मान्छ कि वा जनतालाई सूचना र ज्ञानले युक्त
बनाएर अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाउनु प्रमुख जिम्मेवारी ठान्छ - यसैमा
प्रजातन्त्रमा प्रेसको भूमिका निर्भर हुन्छ ।
प्रजातन्त्रमा प्रेसको अपरिहार्य भूमिकालाई बुझेर
नेपालको संविधान निर्माणकर्ताहरुले संविधानमै जनताको सुसूचित हुने
हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेसलाई बन्द र सेन्सर गर्न नपाइने प्रावधान,
संगठित हुने हक, तथा गोपनीयताका हकलाई प्रत्याभूति दिएको छ । तर विश्वीकरण
र बजारको दुष्प्रभावबाट नेपाली प्रेसलाई जोगाउन र प्रेसको जनहितकारी
भूमिकालाई कायम गर्न नेपालमा विद्यमान ऐन कानुन र नीति नियमहरु र्सवथा
अक्षम देखिएका छन् ।
नेपाल समाचारपत्र २०६१ बैशाख २१ गते प्रकाशित
।
Back |
