|
IT for Development (Articles in Nepali)
राष्ट्रिय साइबर नीति ः
सूचनाको महा राजमार्गमा पैदल यात्रा !
मानव समाजको हरेक पक्षलाई आन्दोलित गर्न लागिरहेको
यो सूचना तथा संचार प्रविधि -आईसीटी) को विकास जुन गतिले भइरहेको छ
त्यसलाई हर्ेदा दस वर्षछि के हुने हो भनेर कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न
सक्तैन । यसका प्रमुख मौलिक स्वभावहरु छन । जस्तै योे स्वयं निरन्तर
परिवर्तनशील छ । यो अवास्तविक -भर्चुअल) भएर पनि वास्तविक/सत्य -रियल)
हो । यसले स्थान, समय र दूरीको बाधा बन्धनलाई मान्दैन । यो बहु माध्यमयुक्त
छ अर्थात यसले अक्षर, शब्द, ध्वनि, चित्र, चलचित्र आदि सबै माध्यममा
काम गर्छ । अहिलेसम्म उपलब्ध संचार र ज्ञानका साधनहरुमध्ये यो र्सवाधिक
प्रजातान्त्रिक र व्यापक छ । यो माथिबाट तलतिर प्रवाहित नभएर जतापनि
जान सक्छ । साथै यो निरन्तर सरल र सस्तो पनि हुँदैछ ।
यिनै अभूतपर्ूव एवं विविध गुणहरुले गर्दा अधिकांश
राष्ट्रका सरकारहरु, उद्योगी एवं व्यापारीहरु, बुद्धिजीवी तथा चिन्तकहरु,
शिक्षाविद एवं विद्यार्थीहरु सबै यसैको पछि दौडेका छन । लाखौँ वर्षअघि
मानव जातिको पर्ुखाको एउटा शाखाले रुखमा नबसेर जमिनमा बस्ने र चारखुट्टाले
नहिँडेर दुइटा खुट्टाले हिँडने जुन दूरगामी निर्ण्र्ाागरेर आजको मानिसको
रुपमा विकासित भयो आज हामी त्यस्तै निर्ण्र्ाागर्नु पर्ने स्थितिमा
आइ पुगेका छौँ । यसको प्रभाव अत्यन्तै दूरगामी हुनेछ भन्ने कुरामा
शंका छैन । त्यसैले मानव सभ्यताका अध्येताहरु तथा भविष्यविदहरु बडो
चिन्तित छन । यसलाई उनीहरु ग्रेट डिजिटल डिभाइड अर्थात सूचना प्रविधि
र ज्ञान -सुप्रज्ञा) को क्षेत्रमा महाविभाजनको सँघार भन्न थालेका छन
। एक किसिमले यो वार कि पारको स्थिति हो ।
यसमा नेपाल कहाँ छ - यसमा कति जना नेपालीले चासो
राखेका छन - सरकारले के गर्दैछ - चार पाँच वर्षअघिसम्म हामी के आत्मरतीमा
थियौँ भने सुप्रज्ञाको क्षेत्रमा हामी भारतभन्दा अगाडि छौँ र हामीले
भारत लगायत अन्य मुलुकमा सफ्टवेयर निकासी गरेर फाइदा लिन सक्छौँ ।
तर आज भारतले यो क्षेत्रमा कति उन्नति गरिसक्यो भन्ने कुरा हामीले
देखिरहेका छांँै । नेपालको सुप्रज्ञाको शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा
अहिले भारतीय शिक्षण संस्थाहरुको बोलवाला छ भने नेपाली संस्थाहरु टाइपराइटिङ
इन्स्िटच्युटमा परिणत भएका छन । सुप्रज्ञाले भौतिक सीमाको बन्धन नमान्ने
हुनाले यसको माध्यमबाट नेपालमा हुने व्यापार -इ कमर्स) भोलि भारतीय
हातमा जानु असम्भव छैन । चिनमा साम्यवाद भएको कारणले पूंजीवादीहरुको
औजार बनेको यो सुप्रज्ञाको विकास त्यहाँ हुन सक्तैन भन्ने भ्रममा बस्नेहरुले
चिनले यो क्षेत्रमा मारेको फडकोबाट शिक्षा लिनु पर्छ ।
नेपालमा सुप्रज्ञाको विकासको कुरा गर्दा सरकारले
हमेसा आईटी पार्कको कुरा अगाडि ल्याउने गरेको छ । मलेसिया वा सिंगापुरको
सिको गरेर बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई लोभ्याउन यो कुरा जायज होला
तर आईसीटीको मौलिक स्वभावलाई ध्यानमा राख्दा भौतिक आईटी पार्क नेपालजस्तो
देशको लागि अनिवार्य आवश्यकता होइन । एउटा कम्प्युटर लिएर रुख मुन्तिर
बसेर पनि संसारभर सर्म्पर्क गर्न, ज्ञान, सीप र धन आर्जन गर्न सकिने
अवस्थामा करौडौँ रुपैयाँ भौतिक पार्कमा खर्च गर्नु बुद्धिमानी होइन
। वास्तवमा भौतिक पार्कको अवधारणा नै सुप्रज्ञाको स्वभाव विपरीत छ
। जहाँसम्म भर्चुअल पार्कको कुरा छ सरकार विद्यमान ऐन कानुनमा परिवर्तन
गरेर तथा दूरसंचारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता मात्र होइन
जिम्मेवारी नै बढाएर विद्यमान भर्चुअल पार्कहरुलाई नै सक्षम बनाउन
सकिन्छ ।
विकासको लागि विश्वव्यपीकरण, उदारीकरण र निजीकरण
र्सवस्वीकार्य जस्तै भएको आजको स्थितिमा सरकारको काम लगानी गर्नु होइन
लगानी गर्ने वातावरण तयार पारिदिनु हो । कुनै ठाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि
त्यहाँ सुरुमा चिया पसल खुल्छ अनि विस्तारै त्यो ठाउँ बजार वा उद्योग
केन्द्र पनि बन्न सक्छ । सरकारले बाटो पुर्याउँछ , चिया पसल थाप्ने
काम गर्दैन । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । आईसीटीको विकासमा सरकारको
भूमिका यस्तै हुनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने र लगानी गर्ने
आधार तयार पारिदिनु पर्छ ।
ढिलै भए पनि सरकारले सुप्रज्ञाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय
नीति तथा कानुन -साइबर पलिसी र साइबर ल) तयार पार्दैछ । विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालयले यो कामको जिम्मा लिएको छ । मन्त्रालयले चैत्र
१८ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास कार्य समितिको निर्ण्र्ााअनुसार
गठित सूचना प्रविधि अवधारणा विकास तथा नीति निर्माण उपसमितिबाट तयार
परिएको "सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार सम्बन्धी अवधारणा पत्र"लाई
परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा यो पंक्तिकारले
पनि भाग लिएको थियो । सहभागीहरुलाई उपलब्ध गराइएको चार पानाको अवधारणा
पत्रको सारमा २९ वटा बूँदा छन । यो पत्रले निर्माणाधीन साइबर पलिसी
र साइबर कानुनको लागि आधार तयार पार्छ कि पार्दैन स्पष्ट हुन सकेन
। तर हाम्रो राष्ट्रिय साइबर नीतिको आधार यो अवधारण पत्र हो भने यसलाई
बालसुलभ प्रयास भने फरक पर्दैन ।
हुनत चालिस पानाको अवधारणा पत्रलाई चार पेजमा
छोटयाउँदा अनेक कुरा अस्पष्ट भएका हुन सक्छन तर यसमा आईसीटीलाई नेपालले
आगामी केही वर्षा कसरी उपयोग गर्नसक्छ वा गर्छ भन्ने कुनै अवधारणा
नै देखिँदैन । यसका अधिकाँश बुँदाहरुमा कुन क्षेत्रमा के सुविधा दिने
भन्ने कुराहरु छन । यो पत्र के के काम गर्ने भन्ने कामको फाँटवारी
जस्तो छ । यसले राष्ट्रको आईसीटी सम्बन्धी आवश्यकता र उपयोग बारे दृश्य,
लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यो अवधारणा
पत्रको आधारमा बन्ने राष्ट्रिय नीति वा ऐन कानुन कस्तो होला भनेर सम्झँदा
पनि हाम्रो आईसीटी सम्बन्धी ज्ञान र धारण प्रति टिठ लाग्छ ।
वास्तवमा सूचना तथा संचार प्रविधि स्वयं कुनै
साध्य होइन यो त साधन मात्र हो । राष्ट्रको विविध क्षेत्रको उन्नति
प्रभावकारी एवं चमत्कारिक ढँगले गर्न सकिने यो अति उपयोगि औजार हो
। यसको प्रयोग राष्ट्रले कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने व्यापक दृष्टिकोण
र नीति तथा तदनुसारको ऐन नियमहरु आजको अवश्यकता हो । एकएक पल यसको
लागि महत्वपर्ूण्ा छ । यसमा हामी कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुँदैन । तर
हाम्रो वास्तविकता के छ भने यदि कम्प्युटर साक्षर नभै जागिर खान नपाइने
भयो भने अहिले सैकडा नव्वेभन्दा बढी मानिसहरु ढाक्रे हुन्छन । नीति
निर्माणको तहमा पनि खासै फरक स्थिति देखिँदैन ।
हाल नेपालमा पर्यटन तथा होटल व्यवसायी, गलैँचा
र पस्मिना व्यापारी, गैरसरकारी संस्थाहरु र विद्यार्थीहरुले केही मात्रामा
आईसीटीको उपयोग गरिरहेको भए पनि यो राजधानीमा केन्द्रित छ । यसको व्यापक
रुपमा उपयोग गर्ने काममा मुख्य रुपमा चार वटा बाधा देखिएका छन ।
दूरसंचारको पर्ूवाधार
जनशक्ति
सान्दर्भिक तथा उपयोगी जानकारी र सूचनाको उपलब्धता
यन्त्र उपकरणको उपलब्धता/पहुँच
विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुबीच सुप्रज्ञाको
विभाजन भएझैँ राजधनी र मोफसलबीच पनि ठूलै खाल्डो छ । मोफसलको दूरसंचार
प्रणाली आधुतिक आईसीटीलाई धान्ने खालको छैन । दूरसंचार प्रणालीलाई
सुधार्न फाइबर अप्टिक्स वा उपयुक्त व्यण्ड विथ ९द्यबलम ध्ष्मतज० को
पर्ूव पश्चिम राजमार्ग स्थापना गर्नु जरुरी छ । साथै भीस्याट तथा दूरसंचारको
लिजलाइनको सरल र सस्तो व्यवस्था हुनपर्छ ।
सूचना तथा संचार प्रविधिलाई दर्ीघकालीन रुपमा
उपयोग गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न विद्यालयीय शिक्षामा
यो विषयलाई अनिवार्य गर्नु राम्र र जरुरी पनि छ , तर यसबाट जनशक्ति
उत्पादन हुन धेरै वर्षलाग्छ । हामी पाँचदश वर्षपर्खने स्थितिमा छैनौँ
। या त बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्छ या विद्यमान युवा पुस्तालाई
नै व्यापक रुपमा तालिम संचालन गरेर जनशीक्त तयार पानु पर्छ । हाम्रो
सर्न्दर्भभा दुबै उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ तर दोस्रो उपाय नै दिगो
र वाँछनीय हुन्छ ।
हाल इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीहरुको सैकडा एक
जति पनि हाम्रो लागि सान्दर्भिक तथा उपयोगी छैनन । नेपाल भित्रका अति
कम र्सार्वजनिक तथा सरकारी निकायहरुले सूचनाको भण्डार वेब पेजमा राखेका
छन । सूचना बाँडनेभन्दा लुकाउने नै प्रवित्ति बढी छ । उपलब्ध सामग्रीमध्ये
पनि धेरैजसो अंग्रेजी भाषामा छ । नेपाली भाषमा चल्ने सफ्टवेयर बनाउन
ढिला भइरहेको छ । नेपाली लिपि -फण्ट) को एकरुपता र स्तरीकरण नहुनाले
पनि इन्टरनेटमा नेपाली भाषामा सामग्री राख्न र राखिएका सामग्री हर्ेन
गाह्रो छ ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा आईसीटीको लागि आवश्यक
यन्त्र उपकरण किन्न सक्ने व्यक्ति र संस्थाहरुको संख्या साह्रै थोरै
छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ सूचना प्रविधिको उपयोग
बढाएर गाउँको विकास गर्नका लागि उपलब्ध सूचना गाउँको लागि उययोगी र
सान्दर्भिक -रिलिभेन्ट) हुनु आवश्यक छ । कृषि, कृषि उत्पादन र बजार,
स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका ग्रामीण जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
खालका सूचना उपलब्ध गराइनु पर्छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सेवामुखी निकायहरुले
सूचनाको डाटाबेस उपलब्ध गराउनु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ सूचना
प्रविधिबाट लाभ पुर्याउनका लागि गाउँगाउँमा इन्टरनेट र डाटा बेस सहितको
सामुदायिक संचार केन्द्रहरु खोलिनु पर्छ ।
जहाँजहाँ सामुदायिक प्रसारण केन्द्र वा सामुदायिक
रेडियो संचालन हुन लागेका छन त्यहाँ रेडियो र इन्टरनेटको मेल गराएर
गाउँका गतिविधि र ज्ञान तथा रेडियोको लागि उत्पादित कार्यक्रमहरु बाहिर
पुर्याउने र अरु सामुदायिक केन्द्रहरुमा उपलब्ध सूचना प्राप्त गर्ने
व्यवस्था हुनु पर्छ । यस्ता केन्द्रले भाषाको समस्या पनि केही मात्रामा
समाधान गर्न सक्छन ।
देशका अधिकाँश भागमा विजुली नपुगेको हुनाले सौर्यउर्जाको
उपयोग अधिकतम गर्नु पर्छ ।
विद्यालयमा दिइने शिक्षाको पाठयक्रममा परिवर्तन
गरिनु पर्छ । हाल दिइने गरेको कम्प्युटर शिक्षाको पाठयक्रमा नवीकरण
र स्तरीकरण गरिनु पर्छ । कम्प्युटर शिक्षाको सट्टा संचार तथा सूचना
प्रविधि शिक्षाको अवधारणाको विकास गरिनु पर्छ । सूचना साक्षर समाजको
निर्माणको लक्ष राखी कम्प्युटर साक्षरता कार्यक्रम व्यापक रुपमा सरकारी
तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन गरिनु पर्छ ।
भूपरिवेष्ठित नेपाललाई सूचनाको राजमार्गद्वारा
विश्व सूचना र संचारको महासागरमा पुर्याएर विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने
धारणा विकासको परम्परागत दृष्टिले हर्ेदा कोरा कल्पनाजस्तो लाग्न सक्छ
। तर सूचना र संचार प्रविधिको विकासले गर्दा आज विश्वको सूचना प्रणाली
र अर्थतन्त्र मात्र होइन विश्व व्यवस्था नै जसरी संचालन भइ राखेको
छ त्यसलाई विचार गर्दा अब कुनै पनि देश यसबाट अछुतो भएर बस्न सक्तैन
। भूपरिवेष्ठितताकै कारण अविकास भएको भनी सदा गुनासो गर्ने नेपालजस्तो
देशको लागि यो नयाँ प्रविधिले विकासको फाँटमा ठूलो फडे मार्न महत्वपर्ूण्ा
अवसर उपलब्ध गराएको छ । तर पर्ूवाधारको कमी लगायत विविध कारणले गर्दा
हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ र अझै पनि ढिलो गर्ने हो भने हामी कहाँ
छाडिन्छौँ भन्न सकिँदैन । यसैले निकट भविष्यमै आउन लागेको राष्ट्रिय
साइबर नीति देशको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक उन्नतिको लागि मार्गदर्शक
बनेर आउनु पर्छ ।
-गोरखापत्र दैनिक शनिवारीय परिशिष्टांक, २०५७
जेठ २१ गते प्रकाशित)
Back |
