नयाँ नेपालमा संचार शक्ति जनताको हातमा
- विनयकुमार कसजू

नेपालमा सयौँ वर्षो सामन्ती व्यवस्थाले सिर्जना गरेका तथा परिवार र समाजदेखि सत्ताको केन्द्रसम्मका शक्तिकेन्द्रहरुमा खुम्चिएका जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारहरु आमजनताको हातमा हस्तान्तरण, रुपान्तरण र अपहरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो प्रक्रिया छिमेकी देशहरुको तुलानामा नेपालमा धेरै पछि सुरु भयो । धेरै पटक अवरुद्ध पनि भयो । संविधानसभाको चुनाव र नयाँ संविधानको निर्माण यही प्रक्रियाको एउटा रुप हो । किनकि नयाँ नेपाल बनाउनुको उद्देश्य नै जनतालाई अधिकारसम्पन्न, साधनसम्पन्न र अवसरसम्पन्न बनाउनु हो ।

सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास नभएको भए विश्वको राजनीतिक नक्सा बेग्लै हुने थियो । लोकतन्त्रको लहर विश्वव्यापी रुपमा चल्ने थिएन । संचारले जनतालाई शक्तिसम्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा दिनहुँ र्छलंग हुँदै गइरहको छ । शक्तिको रुपान्तरण, अपहरण र हस्तान्तरणमा संचारले कति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले गएको जनआन्दोलनमा देख्यौँ । भोग्यौँ । यदि नेपालमा संचारको विकास नभएको भए, जनताको हातमा रेडियो र टेलिफोन जस्ता सस्ता र सजिला साधन नपुगेका भए शाही सत्ता धेरै वर्षटिक्थ्यो । यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संचार शक्ति जनताको हातमा हुनर्ुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टै छ ।

लोकतन्त्र जनताको अभिमतबाट चल्ने व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा जनताको अभिमत जनप्रतिनिधिहरुबाट प्रकट हुन्छ । तर यो व्यवस्था त्यसबेला सुरु भएको हो जुन बेला यातायातको सबैभन्दा छिटो साधन घोडा थियो र संचारको सबैभन्दा द्रुत साधन परेवा थियो । अहिले यातायातको क्षेत्रमा मानिस चन्द्रलोक र अन्तरिक्षको विचरण गर्नसक्ने भइसकेको छ भने सूचना र संचारको क्षेत्रमा एसएमएस, इन्टरनेट र इमेलजस्ता झण्डै मनको गतिमा चल्ने साधनहरु उपलब्ध भइसकेका छन् । प्राविधिक क्षमताको दृष्टिले कुनै पनि विषयमा जनताको अभिमत लिन अब घटौँ कर्ुर्नु पर्दैन । यस अवस्थामा वारेसबाट चारपाँच वर्षम्म जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने व्यवस्था कत्तिको न्यायोचित हुन्छ - यस्तो अधिकार एक साताको लागि पनि दिँदा  अनर्थ हुनसक्छ । पलपलमा नयाँनयाँ निर्णय गर्नु पर्ने र पलपलमा निर्णय सार्वजनिक गर्नसकिने आजको युगमा पाँच वर्षो लागि आफ्नो मत व्यक्त गर्ने अधिकार कसैलाई दिनु भनेको साह्रै कहालीलाग्दो कुरा हो ।

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरुमा मिलिजुली सरकार बनाउने परम्परा बढिरेहको अहिलेको सर्न्दर्भमा प्रेसले स्थायी र प्रभावकारी विपक्षीको भूमिका खेलिरहेको कुरा स्पष्टै छ । प्रेस र संसदको भूमिकाको तुलना गर्ने हो भने पनि धेरै सांसद मिलेर पनि एउटा प्रेस बराबर हुन नसकेको अवस्था हामीले बेलाबेलामा देखेकै छौँ ।

आर्श्चर्य र दुःखको कुरा, जनतालाई अधिकारसम्पन्न राज्य बनाउने महायज्ञमा लागेका नेपाली राजनीतिज्ञहरुको ध्यान केवल संविधान, संसद, राजनीतिक संरचनाजस्ता विषयमा मात्र गएको देखिन्छ । संचारको पुनःसंरचना र लोकतन्त्रीकरण गर्नेतर्फकसैको ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले नेपालमा सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रमा संचारको सन्तुलनको विद्यमान अवस्थामा संचार क्षेत्रको लोकतन्त्रीकरण गर्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो निकट भविष्यमा पक्कै पनि हुने छैन । किन भने निजी क्षेत्रमा मिडिया मोन्स्टरहरु जन्मने प्रक्रिया नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ । तिनीहरुले आफ्नो दाह्रा नंग्रा देखाउन थालेपनि सरकारलाई पनि आफ्नो मिडियाको आवश्यकता झनझन बढ्ने छ र यो खिचातानीमा जनताको संचारअधिकार ओझेलमा पर्नेछ । छिमेकी देश भारत यसको राम्रो उदाहरण हो, जहाँ अहिलेसम्म एफएम रेडियो तरंग जनताले साँचो अर्थमा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन ।

नेपालमा अहिले भइरहेको र हर्ुर्किरहको संचार संरचना र आधुनिक सूचना तथा संचार प्रविधिको उपयोग गरेर जनताको हातमा संचार शक्ति राख्नु गाह्रो छैन । यसका लागि दुई बुँदे काम गरे पुग्छः
१) हरेक घरमा फोन/मोबाइल फोन र अधिराज्यभरि स्थानीय फोनसरहको महसुल ।

२) हरेक गाउँमा स्थानीय रेडियो ।


१) प्रविधिको दृष्टिले हरेक मानिसको हातमा फोन राख्नु अब असंभव छैन । केवल परम्परागत सोच यसको बाधक छ । मेचीमा बस्नेले महाकालीमा बस्नेसँग फोन गर्नु र काठमाडौँमा बस्नेले काठमाडौँमै बस्नेसँग फोन गर्दा सेवाप्रदायकको खर्चमा फरक पर्ने भए ट्रंककला भनेर बढी शुल्क लिनु सुहाउँथ्यो । तर प्रविधिको कारणले अब यो अवस्थ्ाा छैन । यसैले काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नेले झण्डै आठ लाख मानिसहरुसँग लोकल कलको दरमा फोन गर्न पाउने तर बाहिरको जिल्लाका मानिसले २५ हजार मानिससँग पनि लोकल कलको दरमा कुरा गर्न नपाउनु ठूलो भेदभाव हो । लोकतन्त्रमा पनि यो भेदभाव जारी रहनु कत्ति पनि सुहाउने कुरा होइन । यस परिपे्रक्ष्यमा सूचना तथा संचार मन्त्रीले गुल्मीमा दिएको अभिव्यक्ति सकारात्मक छ । चुनाव नपर्खिकन यो कुरा लागू गर्न सके यसले संविधानसभा, राज्यको पुनःसंचरना र लोकतन्त्रको बारेमा देशव्यापी छलफललाई बढाउने छ र लोकतन्त्रको पक्षमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

अहिलेको प्रविधिले घरघरमा मोबाइल फोन पुर्याउन असंभव छैन । नेपालमा झण्डै ४५ लाख घरपरिवार छन् र झण्डै १६ लाख टेलिफोन लाइन वितरण भइसकेको छ । नयाँ प्रविधिलाई अपनाएर थोरै समयमा पचास लाख मोबाइल थप्नु असम्भव छैन । यसको लागि आर्थिक र प्राविधिक बाधा छैन । केवल राजनीतिक संकल्प चाहिन्छ ।

२) अहिले नै टेलिफोन लाइन र इन्टरनेट भएको कतिपय कम्प्युटरले श्रव्य र दृश्य प्रसारण गरिरहेका छन् । रहेक कम्प्युटरले  इन्टरनेटमार्फ रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण गर्नसक्छ । त्यही कम्प्युटरमा रेडियो तरंग प्रसारण गर्ने ट्रान्समिटर सफ्टवेयसको कार्ड जोडेर हावाबाटै रेडियो प्रसारण गर्नसकिन्छ । युनेस्कोले ल्यापटप कम्प्युटरमा त्यस्तो कार्ड राखेर सानोसानो रेडियो स्टेसन सुरु गर्ने प्रविधि विकास गरेको छ । बिजुली नभएका ठाउँमा सोलर प्पानलबाट बिजुली निकालेर कम्प्युटर र सानोसानो रेडियो स्टेसन चलाउन सकिन्छ । अहिलेकै बजेटमा एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा र बढीमा दस वटासम्म गाउँ विकास समितिलाई त्यसको व्यवस्था गर्न सकियो भने वा भएकै बजेटको सदुपयोग गरेर देशभरि जनताको हातमा संचार शक्ति राख्ने नयाँ लहर ल्याउन सकिन्छ । 

जनताको हातमा भएको संचार शक्तिले एकातिर जनतालाई सूचना, ज्ञान र चेतनाले सम्पन्न बनाउँदै अधिकार र अवसरसम्पन्न बनाउँछ भने अर्कोतिर यसले ग्लोबल र नाफामुखी मिडियाको दुष्प्रभावबाट जनतालाई जोगाउँछ । साथै यसले सरकारी मिडियाको प्रभुत्व र प्रचारबाट बच्न सघाउँछ । यसको लागि सरकार र राज्यले देशमा जनताको मिडिया, राज्यको मिडिया र व्यापारिक मिडिया, तीन प्रकारका मिडियालाई समानान्तर र सन्तुलित रुपले विकास गर्ने नीति र कानुन ल्याउनु पर्छ ।
सूचना तथा संचारलाई थोरै मानिसको हातमा सीमित गरेर ज्ञानवान र ज्ञानविहीनको भेदभावयुक्त समाज सिर्जना गर्ने कि संचारलाई समानकर्ता -इक्वेलाइजर) को भूमिका खेल्न दिने भन्ने निर्ण्र्ाागर्ने महत्वपर्ूण्ा बेला यही हो । नेपालमा भविष्यमा अधिनायकवादी, निरंकूश शासक जन्मन नदिन, ग्लोबल र कमर्सियल मिडियाको दुष्प्रभावबाट जनतालाई जोगउान र सरकारी नीतिमा तिनीहरुको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन नदिन जनताको हातमा संचार शक्ति राख्नैपर्छ । साथै लोकतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउनका लागि पनि यो काम अपरिहार्य छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिकमा, २०६४ असार १८ गते प्रकाशित