संविधान निर्माण धाराका आधारहरूको अभिलेखन र संरक्षण अत्यावश्यक
विनय कसजू
भारतको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख छैन, तर त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । छ दशकअघि गणतन्त्र भारतको संविधान बनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख किन गरिएन - नजानेर गरिएन कि - आवश्यक ठानिएन कि - भारतको न्यायालयले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा उल्लेख नभए पनि नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न अंग हो भनेर व्याख्या गरेको हुनाले भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित छ ।
तैपनि संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुपथ्र्यो भनेर अहिले पनि भारतमा बेलाबेलामा बहस चलिरहन्छ । तर आमनागरिकले पाउनेभन्दा बढी वा भिन्न अधिकार वा सुविधा प्रेसले पाउनर्ुपर्छ कि पर्दैन, यसको विशेष व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा भारतको संविधान बन्ने बेलामै बहस भइसकेको थियो । त्यस बेलाको संविधान सभाका केही सदस्यहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धाराबाहेक पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा विशेष रूपमा प्रत्याभूत गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए । उनीहरूको तर्कको जवाफमा संविधान निर्माता डा. अम्बेडकरले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धारा १९ (२) ले प्रत्याभूत गरिसकेकोले बेग्लै धाराको आवश्यकता छैन भनेर खारेज गरेका थिए । उनले यो कुरा यसरी स्पष्ट पारका थिएः "नागरिकले पाउन नहुने वा नागरिकले उपभोग गर्न नहुने तर प्रेसलाई दिनुपर्ने विशेष कुनै अधिकार हुँदैन । प्रेसका सम्पादक वा व्यवस्थापक सबै नागरिक हुन् । यस कारण उनीहरूले अखबारमा लेख्नु भनेको उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नु हो । यसैले मेरो विचारमा प्रेस स्वतन्त्रता विशेष उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक छैन ।"
यो कुरालाई भारतीय र्सवाच्च अदालतले धेरै पटक संविधानको धारा १९ -२) को आधारमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने हकको पक्षमा फैसला दिएर चरितार्थ पारिसकेको छ । तैपनि, प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख विशेष रूपमा हुनर्ुपर्छ भन्ने सवाल र विवाद भारतमा बारंबार उठिरहन्छ । यस्तै एउटा छलफल कार्यक्रममा भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश पी.एन. भगवतीले ३०-३१ डिसेम्बर १९९० मा प्रेस स्वतन्त्रताको विशेष उल्लेख हुनुपर्ने भनी दिएको तर्क उल्लेखनीय छ । उनको भनाइ थियोः "संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको विषय विशेष रूपमा उल्लेख नगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्राभित्रै पार्दा फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको भए यसको आसय प्रेस स्वतन्त्रताका परम्परागत शक्ति पाठकको भन्दा अखबार, जर्नल र म्यागजिनका लेखक, प्रकाशकहरूको हितको रक्षा गर्ने कुरामा साँगुरिन सक्थ्यो । तर यो कुरा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिस्साको रूपमा समावेश भएको हुनाले यसले धेरै व्यापक अर्थ र भाव पाएको छ ।"
प्रेस स्वतन्त्रतालाई वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिस्साको रूपमा लिँदा त्यसको जोड/प्रभावमा फरक पर्छ । यसले मिडियालाई निक्कै व्यापक संरक्षण दिन्छ । सन्डे टाइम्सको मुद्दामा युरोपियन कोर्ट अफ हृयुमन राइटस्ले प्रजातान्त्रिक समाजको एउटा अपरिहार्य स्वतन्त्रताभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पर्छ भन्ने कुरालाई स्मरण गर्दै भनेको छः "मिडियाको कर्तव्य सूचना र विचार फैलाउनुमात्रै होइन, आमजनतासँग तिनलाई प्राप्त गर्ने अधिकार पनि छ ।" (फैसलाको ६५ औँ परिच्छेद)
भारतको संविधान बनाउँदा भएका बहस छलफलको अभिलेख सुरक्षित भएकोले अहिलेको पुस्तालाई प्रेस स्वतन्त्रता लगायत विभिन्न धाराहरूको आधारका बारेमा बुझ्नका लागि सजिलो भएको छ । संविधानका कुनै धाराको बारेमा विवाद भएमा त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले केको आधारमा व्याख्या गर्ने - शब्दको अर्थका आधारमा - शब्दको अर्थ समयअनुसार फेरिन्छ । संविधान बनाउँदा भएका बहस छलफल र अन्य आधारपत्र सुरक्षित भएनन भने अदालतको फैसला गलत हुन सक्छ । अदालतलाई मात्रै होइन संविधानका धाराका आधारहरू सुरक्षित भएमा पछिका पुस्ता र व्याख्याकारहरूलाई पनि संविधानको धारालाई बुझ्न र अर्थ्याउन सजिलो हुन्छ । पछि उठ्नसक्ने विवादहरूको छिनोफानो गर्न पनि ठोस आधार हुन्छ ।
२०६३ मा उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले काम थाल्दा सदस्यको हैसियले मैले आयोगमा भएका सबै छलफलको अभिलेख राखियो भने आयोगले कुन सुझाव किन दियो, कुन पृष्ठभूमिमा दियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सजिाले हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । विषयगत समितिहरूले काम थाल्दा केही विषयमा अभिलेख संकलन गरियो धेरैमा भएन । मैले आफ्नो जिम्माको विषय 'सूचना प्रविधि' सम्बन्धी छलफल र पृष्ठभूमिमा आएका र स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिएका सबै लिखित र श्रव्य सामग्रीमो अभिलेख राखेको थिएँ । जसको उपयोग जहिले पनि गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालको संविधान जुन परिस्थितिमा बन्दैछ त्यो सामान्य परिस्थिति होइन । संविधान निर्माणका आधारहरू १२ बुँदे सम्झौतादेखि मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन कमैया र वादी आन्दोलन लगायत विभिन्न विषयमा छरिएका छन् । सैयौँवर्षो सामन्ती सत्ताको शोषण दमनबाट मुक्ति, सत्ताधारी दल र नेताहरूप्रति गहिरो अविश्वास आदि विभिन्न कारणले विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जात, धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, पेशाकर्मीहरूले नयाँ संविधानबाट आआफ्नो हकहितको प्रत्याभूति खोज्नेछन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर सबैका सबै कुरा संविधानमा राखियो भने त्यो महाभारत ग्रन्थभन्दा लामो हुनसक्छ ।
संविधान सूत्रवद्ध रूपमा आउनु पर्छ । त्यसको व्याख्या ऐन र कानुनले गर्छ । तर संविधान बनिसकेपछि तदनुसार ऐनकानुन बनाउनका लागि संविधानको धारा कुन आधारमा बन्यो भन्ने स्पष्ट भएन, त्यो आधार/प्रमाण हरायो भने फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने संभावना हुन्छ । यसका लागि पनि प्रत्येक बुँदा, आधार, परिस्थितिको व्याख्या गर्ने सामग्रीहरूको अभिलेखन -डकुमेन्टेसन) हुनु आवश्यक छ ।
संविधानसभामा भएका बहसका सबै शब्द वाक्य अहिले उपलब्ध आधुनिकतम प्रविधिअनुसार पाठ्य, श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको रूपमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था छ । यसैले संविधानका धारामा भएका बहसहरू सुरक्षित रहन्छन्, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने भनाइ पनि आउन सक्छ । तर नेपालमा अहिले संविधानमा प्रत्याभूति गर्नका लागि उठेको विषयहरूको बारेमा बहस केवल संविधानसभाभित्र सीमित छैन । यो बहस स्थानीय रूपमा गाउँ, शहर, सदरमुकाम र तारे होटलहरूमा पनि हुनेछन् । तिनको अभिलेखन कसले गर्ने र कसरी गर्ने - संविधान जनताको हो, जनताले बनाएको हो भन्ने स्वामित्व अनुभूत गर्न गाउँदेखि संविधानसभाको बहस छलफलको महत्व हुन्छ र सबैलाई नसुनी टुँगोमा पुग्न सकिँदैन । यसैले जुन परिस्थितिमा नेपालमा संविधान बन्दैछ त्यसमा संविधानका हरेक धाराका पृष्ठभूमि र आधारहरूलाई सुरक्षित राख्नु अति आवश्यक छ ।
संविधान निर्माण गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने अर्को विषय हो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू । विगतमा नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्रर्ााट्रय अनुवन्ध (१६ डिसेम्बर, १९६६ मा पारित, २३ मार्च, १९७६ देखि लागू) को धारा १९ -२) मा यस्तो प्रावधान छ ः "प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ । सीमाको बन्देज बिना मौखिक, लिखित अथवा मुद्रित कलात्मक रूपमा अथवा आफ्ना छनौटका अन्य कुनै माध्यम मार्फ सबै प्रकारका सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता यसमा समावेश हुनेछन् ।"
माथिको उपधारा २ लाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था वा र्सतहरू उपधारा ३ मा यसरी व्याख्या गरिएको छ ः "यस धाराकोे प्रकरण -२) मा व्यवस्था गरिएका अधिकारको भोग चलनमा विशेष कर्तव्य तथा दायित्व पर्दछन् । त्यसैले यसमा केही नियन्त्रण हुन सक्नेछ । तर ती नियन्त्रण कानूनले व्यवस्था गरेका तथा निम्न कुराका लागि आवश्यक परे मात्रै हुनेछ । क) अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मानका लागि, ख) राष्ट्रिय सुरक्षा, र्सार्वजनिक व्यवस्था, र्सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको सुरक्षाका लागि ।"
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ ले नेपाल पक्ष भएका सबै सन्धिहरू नेपालको राष्ट्रिय कानुन सरह हुने तथा राष्ट्रिय कानुन र त्यस्ता सन्धिहरू परस्पर बाझिएमा सन्धिको प्रावधान प्राथमिक रूपले लागू हुने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ९ -१) अनुसार संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा र्समर्थन भई नेपाल राज्य वा सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संविधान तर्जुमा गर्दा नेपाल पक्षधर भएका सबै विषयहरू संविधानमा स्वतः समावेश नगर्ने हो भने नेपाल सन्धि ऐन खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा संविधानमै व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, २०६५ भदौ २५ गते बुधबार प्रकाशित
Back |