|
सूचनाअधिकार र प्रेस
- विनयकुमार कसजू
प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको स्वतन्त्रताः
नेपालमा भएका पछिल्ला दुई जनआन्दोलनहरूले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा ठूलो फड्को मारेको छ । दुबै आन्दोलनमा पत्रकारहरूको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भूमिका रहेको हुनाले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज वचनवद्ध र वाध्य छन् । प्रेसको भूमिका आमजनताले पनि बुझ्न थालेको हुनाले प्रेस स्वतन्त्रामा कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयास असह्य हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ । तर कतिपय अवस्थामा यो स्वतन्त्रता प्रेस वा पत्रकारको लागि प्राप्त स्वतन्त्राता हो कि भन्ने भ्रम देखिन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्तै प्रेस स्वतन्त्रता पनि आमजनताको लागि हो । प्रेसले आमजनताको प्रतिनिधिको रूपमा यो स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने हुनाले प्रेसलाई विशेष हैसियत र अवसर प्राप्त भएको हो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा सरकारबाट मात्रै हुँदैन । अहिले आएर व्यापारिक स्वार्थबाट यसमा खतरा बढ्दै गएको छ । यसैले प्रेसस्वतन्त्रताको रक्षक अन्ततोगत्वा जनता नै हो ।
आमनागरिकले पाउनेभन्दा बढी वा भिन्न अधिकार वा सुविधा प्रेसले पाउनुपर्छ कि पर्दैन, यसको विशेष व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा भारतको संविधान बन्ने बेलामै बहस भइसकेको थियो । त्यसबेलाको संविधान सभाका केही सदस्यहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धाराबाहेक पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा विशेष रूपमा प्रत्याभूत गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए । उनीहरूको तर्कको जवाफमा संविधान निर्माता डा. अम्बेडकरले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धारा १९ (२) ले प्रत्याभूत गरिसकेकोले बेग्लै धाराको आवश्यकता छैन भनेर खारेज गरेका थिए । उनले यो कुरा यसरी स्पष्ट पारेका थिए ः
(सूचनाको हकको सम्बन्धमा) "नागरिकले पाउन नहुने वा नागरिकले उपभोग गर्न नहुने तर प्रेसलाई दिनुपर्ने विशेष कुनै अधिकार हुँदैन । प्रेसका सम्पादक वा व्यवस्थापक सबै नागरिक हुन् । यस कारण उनीहरूले अखबारमा लेख्नु भनेको उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नु हो । यसैले मेरो विचारमा प्रेस स्वतन्त्रता विशेष उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक छैन ।"
तैपनि, प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख विशेष रूपमा हुनुपर्छ भन्ने सवाल र विवाद भारतमा बारंबार उठिरहन्छ । यस्तै एउटा छलफल कार्यक्रममा भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश पी.एन. भगवतीले ३०-३१ डिसेम्बर १९९० मा प्रेस स्वतन्त्रताको विशेष उल्लेख हुनुपर्ने भनी दिनुभएको तर्क उल्लेखनीय छ । उहाँको भनाइ थियो ः
"संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको विषय विशेष रूपमा उल्लेख नगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्राभित्रै पार्दा फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको भए यसको आसय प्रेस स्वतन्त्रताका परम्परागत शक्ति पाठकको भन्दा अखबार, जर्नल र म्यागजिनका लेखक, प्रकाशकहरूको हितको रक्षा गर्ने कुरामा सीमित हुन सक्थ्यो । तर यो कुरा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको हिस्साको रूपमा समावेश भएको हुनाले यसले धेरै व्यापक अर्थ र भाव पाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको हिस्साको रूपमा लिँदा त्यसको जोड/प्रभावमा फरक पर्छ । यसले मिडियालाई निक्कै व्यापक संरक्षण दिन्छ । सन्डे टाइम्सको मुद्दामा युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइटसले प्रजातान्त्रिक समाजको एउटा अपरिहार्य स्वतन्त्रताभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पर्छ भन्ने कुरालाई स्मरण गर्दै भनेको छ ः मिडियाको कर्तव्य सूचना र विचार फैलाउनुमात्रै होइन, आमजनतासँग तिनलाई प्राप्त गर्ने अधिकार पनि छ ।" (फैसलाको ६५ औँ परिच्छेद)
लोकतान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिकाले सँधै प्रेसको पक्षमा फैसला गर्छ । यसको तात्पर्य न्यायालयले पत्रकार, अखबार, रेडियो वा तिनका मालिकहरूको हित वा अधिकारलाई मात्रै ध्यान दिनु भनेको पक्कै पनि होइन । मूल उद्देश्य त जनताको सूचना पाउने हक र अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रताको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने नै हो ।
प्रेस, सरकारको काममा सूचनाको हक ऐनको प्रभावः
प्रेसको काम सूचना प्राप्त गर्नु, समाचार बनाउनु र लक्षित समूहमा पुर्याउनु हो । प्रेसलाई जहिले पनि सूचनाको खाँचो हुन्छ । सूचनाको प्रमुख स्रोत सरकार हो । तर सरकारी निकायबाट सूचना पाउनु जहाँ पनि सँधै समस्या रहेको छ । सूचना शाखा, जनसर्म्पर्क गर्ने निकाय वा प्रवक्ताहरूको व्यवस्था भएका सरकारी निकायहरूबाट पनि सजिलैसँग सूचना पाइँदैन । आफूलाई अप्ठेरो पर्ने सूचना दिन कोही पनि तयार हुँदैन । कतैबाट सूचना प्राप्त भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने गरी वा समाचार बनाउन मिल्ने गरी पूर्ण सूचना प्राप्त हुँदैन । प्रायः भ्रमात्मक सूचना प्राप्त हुन्छ । एउटै निकायमा मात्र भर नपरी विभिन्न निकायबाट सूचना प्राप्त गर्नु, प्राप्त सूचनाको सत्यता विभिन्न निकायबाट परीक्षण गर्नु जस्ता पत्रकारले पालन गर्नु पर्ने आधारभूत आचरणहरू पालन नगर्दा पनि भ्रम र समस्या उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ ।
सूचनाअधिकारको अभावमा पत्रकारहरूले मन्त्री वा उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा सूचना पाउने प्रचलन छ । तर यो व्यवस्था सरकार, पत्रकार र अडियन्स सबैको लागि हितकर हुन सक्दैन । यस्तो उपाय पूर्ण विश्वसनीय र स्थायी पनि हुँदैन । सूचनादाताको हित यसमा गाँसिएको हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सूचनाको स्रोत र पत्रकारबीचको सम्बन्धको अप्रत्यक्ष प्रभाव सूचनामा परेको हुन्छ ।
व्यक्तिगत सर्म्पर्क/सम्बन्धको आधारमा प्राप्त हुने सूचनामा कसैको व्यक्तिगत हित, गुणगान वा प्रसंशा वा स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ । कथित 'विश्वसनीय स्रोत' ले कसैसँग रिस फेर्न वा पेटको किरा मार्न वा असन्तोष पोख्न पनि सूचना दिन सक्छ । अनजानमा संवाददाता कसैको हतियार बनेको हुनसक्छ । समाचारको स्रोतको रक्षा गर्ने पत्रकारिताको आचारको आडमा अपराधी लुकाउने काम पनि हुनसक्छ । जुन व्यक्तिको अनियमितताको भण्डाफोर हुनुपथ्र्यो त्यही व्यक्ति समाचारको स्रोत बनेको हुनसक्छ ।
व्यक्तिगत सर्म्पर्कको आधारमा सूचना पाउने तरिकामा अर्को पनि खतरा छ । सूचनादाताले भनेभनेको वा उसको अनुकूल समाचार प्रकाशित हुँदासम्म उसले पत्रकारलाई स्वागत गर्छ । तर उसलाई मन नपर्ने समाचार वा उसको वा उसको कार्यालयको अनियमिताको समाचार खोतल्न खोज्यो भने उसले पत्रकारसँग सम्बन्ध तोड्न सक्छ । यस्तोमा पत्रकार कुनै कर्मचारीको कठपुतली बन्ने संभावना हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा समाचार प्राप्त गर्नुपर्ने वाध्यतालाई मेटिदिएको छ । यसले पत्रकारलाई सूचनाको नयाँ र भरपर्दो आधार प्रदान गर्छ । यो ऐनका आधारमा उसले विशेष समाचार भेट्टाउन सक्छ । खोजी पत्रकारितालाई पनि यसले निक्कै सघाउ पुर्याउँछ । "सूचनाको स्वतन्त्राले सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा मिडियालाई खोजी पत्रकारिता गर्न पनि महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध गराउँछ । बेलायतमा सूचनाको स्वतन्त्रता ऐन २००० को उपयोग गरेर सरकारी फाइलमा लुकेका हजारौँ समाचारहरू बाहिर आए । अरु देशमा पनि यस्ता उदाहरणहरू पाइन्छन् । यो कानुन लागू नभएको भए यस्ता समाचार बाहिर आउने थिएनन् ।"
अहिलेसम्म सरकारी अधिकारीहरूलाई गोपनीयताको सपथ खुवाइन्थ्यो भने अब पारददर्शिताको सपथ खुवाउनु पर्ने छ । लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ र निजामति ऐन आदिले कायम गरेको गोप्यताको परम्परालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोड्छ । अब कुनै पनि पुराना कानुनको आडमा जनताको सूचनाको हक खोस्न वा सीमित गर्न नपाइने कानुनी परिवेश तयार भएको छ । सूचनाको हक लगू हुनुअघि र पछिको पत्रकारितामा तात्विक भिन्नता छ । पत्रकार, प्रेसले यो तात्विक भिन्नता र पुरानो परम्परामा आउने अमूल परिवर्तन (युर्-र्टन) लाई बुझ्नु आवश्यक छ । यसले पत्रकारलाई नयाँ भूमिका, आधार र अवसर प्रदान गर्छ ।
समाचारको एउटा प्रचलित परिभाषा यस्तो छ ः "जुन कुरा लुकाउन खोजिन्छ त्यो समाचार हो । अरु सबै विज्ञापन हो ।" सूचनाको हक ऐनले लुकाउन खोजेको कुरालाई पत्ता लगाउँन सघाउँछ । कुनै विषयमा सूचना दिन कसैले इन्कार गर्यो वा अधुरो समाचार दियो भने पत्रकारले कहाँ गडबडी छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छ । अर्थात् यसले समाचारको क्लु दिन्छ ।
सूचनाअधिकारको कानुनले सबै सरकारी निकायमा भएका र प्रेसलाई चाहिने सही र यथेष्ठ सूचना प्रवाहित र उपलब्ध गराउन वाध्य पार्छ । प्रत्येक सरकारी निकायको कामको बारेमा सूचना पाउनु पर्ने जनताको अधिकारले प्रेसको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्छ । यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सरकारी निकायहरूमा सूचना निकायहरू स्थापना गर्न र तिनमा काम गर्ने सूचनाअधिकारीहरूलाई प्रेससँग व्यवहार गर्ने दक्षता अर्थात् जनसर्म्पर्क सीप प्रदान गर्छ । यसैले सरकारी निकायमा कुनै व्यक्तिसँग विशेष सम्बन्ध कायम गरेर सूचना पाउनु पर्ने पत्रकारको वाध्यतालाई यो कानुनले समाप्त पार्छ ।
सूचनाअधिकारः प्रेसको सीमा र समस्याः
नेपालमा सूचनाको हकको लागि पत्रकारिता क्षेत्रले सबैभन्दा पहिले आवाज उठाएको हो । पत्रकार महासंधले यसको लागि विधेयक तर्जुमा पनि गरेको हो । यसैले हुनसक्छ सूचनाअधिकार प्रेसको मात्रै सरोकारको विषय हो कि भन्ने भ्रम धेरैलाई छ । तर, भारतमा प्रशासनमा, खास गरी गाउँमा व्याप्त भ्रष्टाचार र शोषणको विरुद्ध लड्नका लागि नागरिक समाजले सूचनाअधिकारको माग गरेका थिए । वास्तवमा सूचनाअधिकार प्रेसको लागि होइन प्रत्येक व्यक्तिको लागि हो । प्रेस माध्यम मात्रै हो । यसको राजनीतिक र सामाजिक उद्देश्य भ्रष्टाचार र शक्ति/अख्तियारको दुरूपयोग रोक्नु हो ।
प्रेसले र्सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्नु भनेको आफनो लागि नभएर आफ्ना अडियन्स (पाठक, श्रोता र दर्शक) का लागि हो । एक प्रकारले पत्रकारहरूले जनताको प्रतिनिधि भएर यो अधिकार मागेका हुन् । तर प्रेसले अडियन्सलाई दिने सूचना र आमअडियन्सलाई चाहिने सूचनाबीच धेरै भिन्नता हुनसक्छ । प्रेस आमसंचार भएको हुनाले त्यसलाई व्यक्तिगत वा थोरै व्यक्ति प्रभावित हुने सूचना त्यति उपयोगी हुँदैन । अर्गनाइजेसन फर सेक्युरिटी एण्ड कोअपरेसन इन युरोप (OSCR) ले "सरकारी सूचनामा पहुँच, सरकारी गोपनीयताको कानुन र पत्रकारको स्रोतको सुरक्षा" का बारेमा गरेको अध्ययनको रिपोर्टले पनि प्रेसले जनताको लागि काम गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
"सरकारका गतिविधिहरूका बारेमा आमजनताका लागि सूचना खोज्ने र पाउने प्रेसको क्षमता तीन वटा कुरासँग गाँसिएको छः १) सूचनामा पहुँच, २) सरकारी गोपनीयता र ३) पत्रकारहरूको स्रोतको संरक्षण । यी तीन क्षेत्र आपसमा सम्बन्धित छन् । सूचनामा पहुँचको अधिकार तथा सरकारी गोपनीयता कानुन दुबैले सूचनामा पहुँचलाई सीमित पार्छ । सरकारी गोपनीयता कानुन कडा भयो भने लिखतहरू चुहिने/फुस्किने सम्भावना बढ्छ र यसले पत्रकारको स्रोतको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढाउँछ ।
"सरकार सकेसम्म पारदर्शी/खुला हुनु पर्ने र पत्रकारहरूले पनि संवेदनशील सूचनाहरूको संरक्षण गर्नु पर्ने कामका बीच सन्तुलन आवश्यक छ । सरकारी सूचनामा मिडियाको पहुँच नभई हुँदैन । यो भएन भने मिडिया सूचनाबाट बंचित हुने मात्रै होइन सरकारले महत्वपूर्ण काममा जनताको निगरानी र विचार पाउन सक्तैन ।
"धेरैजसो सरकारहरूले सूचनाको स्वतन्त्रता कानुनको उपयोग गर्दै कति जनाले सूचना मागे भन्ने अभिलेख राख्दैन । जतिले राख्ने गरेका छन् तिनीहरूबाट के थाहा पाइन्छ भने केवल १० देखि २० प्रतिशत पत्रकारले मात्रै यो अधिकारको उपयोग गर्छन् । धरैजसो अधिकार माग्नेहरूले आफ्ना व्यक्तिगत, दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने र विद्यालय वा विकास जस्ता स्थानीय विषयका सूचना खोज्छन् । जे भए पनि सूचनाको स्वतन्त्रता कानुनले पत्रकारहरूलाई सूचना पाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । सूचनाको स्वतन्त्रताले पत्रकारसँग सरकारको व्यवहार सम्मानपूर्ण बनाउन पनि सघाउँछ । सरकारी वा सरकार नियन्त्रित मिडिया र गैरसरकारी मिडिया बीच भेदभाव हटाउन पनि यसले भूमिका खेल्छ ।"
सूचना लिने र दिने काममा प्रेसभित्र दुई प्रकारका समस्या देखिन्छन् । एक खालको समस्या प्रेसको आफ्नै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ भने अर्को समस्या विश्वसनीयताको हो । पहिलो समस्या प्रेसको स्वामित्वसँग छ । प्रेसले आफ्ना आवश्यकताहरू कसरी पूरा गर्छ भन्ने विषयले त्यसले गर्ने कामलाई प्रभावित गर्छ । प्रेसको विश्वसनीयताको समस्यालाई पहिलो समस्या र अन्य परिस्थितिले पनि प्रभावपार्छ । यिनै समस्या तथा कारणहरूले गर्दा प्रेसले आममानिसको समस्या र रुचिलाई भन्दा शक्तिमा भएका मानिसहरूका कुरामा ध्यान दिन पुग्छन् । शक्तिमा भएका मानिसहरूसँग राजनीतिक वा राज्य शक्ति मात्रै होइन आर्थिक र वैचारिक शक्ति पनि हुन्छ । तिनीहरू धेरैजसो सहरी इलाकामा बस्छन्, र शिक्षित/बौद्धिक र सम्पन्न व्यक्तिसँग त्यस्ता शक्तिहरूको बढी सरोकार हुन्छ । यसैले गाउँका र विपन्न जनताको बारेमा चासो लिने पत्रकारहरू कमै हुन्छन् । तिनका समाचार छाप्न तयार हुने सम्पादकहरू झन थोरै छन् ।
प्रेसको स्वभाव नै पावरसँग रमाउनु हो । त्यो पावर (शक्ति) राजनीतिकमात्रै नभएर आर्थिक तथा सामाजिक पनि हुनसक्छ । तर कुनै पनि पावर आमजनता, खास गरी गाउँमा बस्ने र स्रोत साधनबाट बंचित जनताको हातमा पुर्याउने कुरामा प्रेस मालिकको स्वार्थ र पत्रकारहरूको बौद्धिक विलासमा रमाउने ठूलो जमातको रुचि बाधक बन्नसक्छ ।
पत्रकारिताका आधारभूत मान्यताप्रति बेवास्ता तथा व्यावसायिक आचार संहिताबारे चेतनामा कमीले गर्दा पनि धरै समस्याहरू आउने गरेका छन् । र्सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन लागि पर्ने प्रेस स्वयं आफ्नो जिम्मेवारी र पारदर्शिताप्रति कत्तिको सजग छ ? अन्य र्सार्वजनिक निकायहरूले झैँ मिडिया हाउसहरूले आफ्नो आम्दानी खर्च र्सार्वजनिक गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै मिडियाले कुनै कार्यक्रम वा समाचार कसरी छान्छ, त्यसको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा अडियन्सले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? मिडिया निजी क्षेत्रको हातमा पुग्दैमा स्वतन्त्र हुन्छ भन्न सकिन्न । मिडिया हाउसको आफ्नै रुचि, स्वार्थ र नीति तथा मिडिया मालिकहरूको आपसी स्वार्थ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि मिडियामा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तु, समाचारमा प्रभाव पार्छ ।
आमजनतालाई सूचनाको अधिकारबाट बंचित गर्ने अर्को समस्या हो मिडियाको व्यापारीकरण । अहिले संचार ठूलो व्यापारको बस्तु बनेको छ । व्यापारिक मिडियाका उत्पादन र सेवाहरू धेरैजसो साझा हितको भावनामा भन्दा व्यापारिक उद्देश्यले गरिएका हुन्छन् । विश्वको मिडिया बजार व्यापक रूपमा सीमित संख्याका ठूला व्यापारिक संस्थाहरूको नियन्त्रणमा छ । ती भीमकाय संस्थाहरू विभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र कारोबार गर्ने संस्थाहरू मिलेर बनेका छन् । यसले सूचनाको प्रवाहको विविधता र स्वनिर्भरतालाई खतरामा पारेको छ । अहिले विश्व व्यापारको लागि अन्तर्ष्टिय छलफल र सम्झौतामा जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसले मानव संस्कृतिको विविधतामाथि खतरा देखिँदैछ । अर्कोतिर, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कानुनले सूचना र ज्ञानलाई सीमित देश र समुदायको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यसले ज्ञानमुखी समाजको निर्माणमा बाधा पुर्याउने कुरा स्पष्ट छ । जनताका यस्ता व्यावहारिक र वास्तविक समस्याप्रति पत्रकारको ध्यान जानु जरुरी छ । प्रेसले आमजनताका निजी समस्याहरूलाई पनि प्रकाशमा नल्याएसम्म यस्ता समस्या बाहिर आउन सक्तैनन् ।
जनतालाई सही सूचना दिएर सही निर्णय गर्नसक्ने बनाउने प्रेसको विशेषता हो । साथै यसले राज्यका विभिन्न अंगको निगरानी गरेर सही लोकतन्त्रलाई अस्वस्थ हुनबाट जोगाउँछ । यिनै विशेषताले गर्दा प्रेस लोकतन्त्रको अभिन्न अंग बनेको हो । तर जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रमुख दायित्वबाट पंछिन खोजेको घडीमा प्रेसको चरित्र समाप्त हुन्छ र त्यो कुनै शक्ति समूह वा व्यापारीको औजार बन्छ । सूचनाअधिकारले प्रेसलाई आफ्नो चरित्र खरो राख्न सघाउँछ । धन्यवाद ।
२०६४ मंसिर १४ गते ।
प्रेस चौतारीको स्मारिका २०६४ मा प्रकाशित
Back |
