Home Page of Kasajoo.com Vinaya Kasajoo, a littérateur, journalist, community media activist and Ashoka Fellow working for Pro-people Media in Nepal.
Home Page of kasajoo.com
Home
Media
Pro-people Media - Nepali
आमसञ्चारसम्बन्धी लेख
Pro-people Media - English
IT for Development - English
IT for Development - Nepali
Literature
Tweeter Stories Nepali
Short Short Stories - English
Short Short Stories - Nepali
Children's Stories - English
Children's Stories - Nepali
Feature Articles - English
Feature Articles - Nepali
Publications
Profile
Feedback
Contact

Public Service Broadcasting: A Best Practices SOURCEBOOK


Code of Conduct for Radio Operators Nepal 2008 रेडियो संचालकहरूका लागि आचार संहिता २००८


A Sleeping Bag for
Mr. Fox

A Collection of Flash Fictions
Author: Vinaya Kasajoo
Publisher: Bibek Sirjanshil Publication, Nepal
Price NRs. 75.00

बालसंसार Children's World
Media & Literature for Children»

बाल भित्तेपत्रिका तालिम निर्देशिका

 

 

 



डाउनलोड गर्नुस्

उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
हेर्न र डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

 

 
मिडियाको लोकतन्त्रीकरण
Democratization of Media
लोकतान्त्रिक नेपालमा जनतको हातमा संचार अधिकार कस्तो र कसरी विषयमा देशव्यापी छलफल चलाउनका लागि पुस्तक ।
यहाँ क्लिक गरेर यो पूरै पुस्तक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । ४८ पृष्ठको यो पुस्तक पच्चिस रुपैयाँमा बजारमा किन्न पाइन्छ ।

जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन
सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्रले २०५३ सालमा प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको परिशिष्टमा दिइएको

नेपालमा जनसंचारको विकासक्रमः संक्षिप्त इतिहास PDF मा जंगबहादुरको गिद्धेप्रेसदेखि गाउँले पत्रिका देउरालीसम्मको कालक्रम थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

सामुदायिक रेडियो हाते किताब (निर्देशिका)
युनेस्कोद्वारा प्रकाशित तथा विनय कसजूद्वारा अनुदित यो सचित्र पुस्तकको चित्रबिनाको पाठ्य सामग्रीमात्र हेर्न र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

द नेट फर जर्नलिस्ट पत्रकारहरूका लागि इन्टरनेटको उपयोग गर्न सिकाउने यो पुस्तकले आफूलाई चाहिने जानकारी, सूचना कहाँबाट र कसरी पाउने भन्ने मात्रै सिकाउँदैन, त्यसरी पाएको सूचनालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने र आधिकारिकता पत्ता लगाउने भन्ने पनि सिकाउँछ । यसमा पत्रकार आफैले ब्लग, इन्टरनेट फोन, पोडकास्टिङ (इन्टरनेटबाट रेडियो प्रसारण) आदि संचालन गर्न पनि सिकाइएको छ । यो किताब किन्दा सँगै एउटा तालिम निर्देशिका र सफ्टवेयरसहितको सीडी पनि पाइन्छ ।

विकासशील देशका छापा र प्रसारण पत्रकारहरू तथा पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गरी युनेस्कोले थम्सन फाउण्डेसन र कमलवेल्थ ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनसँग मिलेर तयार पारेको यो पुस्तक आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस यसको लागि पैसा लाग्दैन । यसको साइज 2.09 MB छ । यो किताबमा भएका सामग्रीहरू उपयोग गर्नका लागि प्रकाशकको अनुमति लिनुपर्छ ।


हाउ टु डु कम्युनिटी रेडियो

फिलिपिन्समा सामुदयिक रेडियोका अगुवा लुइ ताबिङद्वारा लिखित तथा युनेस्कोद्वारा प्रकाशित सामुदायिक रेडियो चलाउनका लागि आधारभूत पुस्तक । यो पुस्तकमा भएका सामग्री उपयोग गर्दा लेखक र प्रकाशकको अनुमति लिनुहोला । यहाँ क्लिक गरेर पुस्तक डाउनलोड गर्नसकिन्छ ।
Click here to Download PDF


कम्युनिटी रेडियो द पिपुल्स भ्वाइस
सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा गहकिलो अनुभव बटुलेको देश दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवमा आधारित तथा दक्षिण अफ्रिकाका ६ जना लेखकले लेखेको यो पुस्तक सामुदायिक रेडियो स्थापना र संचालन गर्न खोज्नेहरूका लागि निक्कै उपयोगी छ । लेखक र प्रकाशकको लिखित अनुमित नलिई पुस्तकको कुनै पनि अंशको पुनः उपयोग गर्न सकिन्न । तर नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी पुस्तकका केही अंश उपयोग गर्न सकिन्छ । यहाँ क्लिक गरेर पुस्तक डाउनलोड गर्न सकिन्छ । ।
Click Here to Download PDF
सामुदायिक रेडियोको विश्वभरि परेको सामाजिक प्रभावको एमार्कले गरेको अध्ययन र मूल्यांकन हेर्नुहोस् ।

Recent Books of
Vinaya Kasajoo


Baal Katha Lekhan
(How to Write Kids' Stories)
Visit www.balsansar.com


Baghko Satkar
(Stories for Children in Nepali Language)
 

Click here to Download PDF

Musa lai Dosalla
ra Aru Bal Kathaharu
(In Honour of a Rat and Other Stories for Children)

 
Rights & Responsibilities of Journalists
A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
A presentation of Dreams & Ideas : Service Provider of Web, Print & Multimedia
 

लोकतन्त्रमा सूचनाको हक : अवसर र हाँक
- विनयकुमार कसजू

थाहा अर्थात् सूचना र ज्ञानले मानिसलाई मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र आदि विभिन्न मानवीय गुण र गरिमायुक्त वातावरणमा बाँच्ने अवसर प्रदान गर्छ भने थाहाको अभावले मानिसलाई दुःख निराशा, शोषण, दमन, द्वन्द्व, हिंसा र युद्धतिर समेत डोर्याउँछ । यसैले थाहाको महत्वलाई प्रचिनकालका दार्शनिकदेखि अहिलेका मानवअधिकारवादीहरूले पनि बुझ्ने र मानिसको मूल अधिकारको रूपमा थाहा पाउने अधिकारलाई लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

'राजाले गल्ती गर्दैन' भन्ने बेलायती भनाइ त्यस बेला सुरु भयो जुन बेला त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था (संसदीय) प्रणाली सुरु भयो । राज्यका सबै निर्णय जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्थे र राजाले सही मात्रै गथ्र्यो । संसदीय वा जनप्रतिनिधिहरूको शासन व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा अघि युरोपका राजाहरू ईश्वरको नाममा शासन गर्थे । उनीहरूले आफूलाई ईश्वरको प्रतिनिधि भन्थे । आफूले गरेका कामको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कल्पना पनि गर्दैनथे ।

अब 'राजाले गल्ती गर्दैन' भन्ने बेलायती भनाइ असान्दर्भिक र गलत साबित भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको सरकार र संसदले गरेको निर्णयपनि र्सवमान्य नहुनसक्छ । तिनीहरूले पनि गल्ती गर्नसक्छन् । अहिले संसद वा जनताका प्रतिनिधिहरूको सरकारले के निर्णयगर्यो भनेर जनतालाई निर्णय सुनाएर मात्रै पुग्दैन । कुनै निर्णय किन र कसरी गरियो भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका हरेक गतिविधि र निर्णयका बारेमा जानेर मात्रै पुग्दैन ती निर्णयरु कसरी गरिए र कसरी कार्यान्वयन भए भनेर पनि जान्न पाउनु पर्छ । आफूले तिरेको करबाट चल्ने र जनताको नाममा आउने सहयोगबाट चल्ने हरेक संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन्, कति खर्च गरिरहेका छन् इत्यादि कुरा जान्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकलाई छ । 

केही व्यक्तिलाई सत्ता वा पदमा पुर्याएर मात्रै लोकतन्त्र आउँदैन । वास्तविक लोकतन्त्र हरेक नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर मात्रै आउँछ । प्रत्येक नागरिकलाई पद वा सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूको कामको बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने बनाउन सक्यौँ र जनतालाई कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गर्दा त्यसको विरोध गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउन सक्यौँ भने मात्रै लोकतन्त्र दिगो हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यका सबै कामकुरा पारदर्शी हुन्छन् । सुशासन (पारदर्शी तथा जिम्मेवारीयुक्त शासन र प्रशासन) हुन्छ । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको मतबाट चल्ने हुनाले सही जनमत बनाउन र निर्णय गर्नका लागि सान्दर्भिक र पर्याप्त सूचना चाहिन्छ । सरकारका दैनिक काममा सहभागी हुन वा सरकारी नीतिबारे अभिमत बनाउन पनि जनतालाई सूचना नभई हुँदैन । सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र सक्रिय बनाउनका लागि जनतालाई सूचनामा पहुँच हुनैपर्छ । लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यमा जनताका हरेक काममा राज्यको भूमिका र जिम्मेवारी बढ्छ ।

जुन बेला जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्था सुरु भएको थियो त्यस बेला यातायात र संचारका साधन र प्रविधिहरूको विकास भइसकेको थिएन । यातायाता र संचारको सबैभन्दा  छिटो साधन घोडागाडी र परेवा थिए । जनताको अभिमत सरकारसम्म पुर्याउने द्रुत साधन थिएन । यसैले जनताको मत र सरकारबाट जनतालाई दिनु पर्ने सूचनाहरू लिने दिने काम तिनका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्थे । पत्रकारिताको विकास भएपछि यो काम प्रेसले गर्न थाल्यो । तर आमसंचारका माध्यमहरूको अत्यधिक व्यापारीकरण र प्रेसको आफ्नै व्यावसायिक सीमा र सिद्धान्तहरूले गर्दा सान्दर्भिक, उपयोगी र चाहिनेजति सूचना जनतासम्म पुर्याउने प्रेसको भूमिका खुम्चिएको छ ।

सूचना र संचार प्रविधिको विकासले गर्दा अब सूचना पाउनका लागि परम्परागत प्रेसमाथि निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता हटेको छ । भौतिक वाधा र समयको दूरी अकल्पनीय मात्रामा घटेको छ । मोबाइल फोन, इमेल, इन्टरनेटजस्ता झण्डै मनको गतिमा चल्नसक्ने सूचना र संचारका साधनहरू आमप्रयोगमा आइसकेका छन् । कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि प्रकारको सूचना कुनै पनि स्थानबाट कुनै पनि बेला प्राप्त र प्रेषण गर्नसक्ने सजिलो र सस्तो प्रविधि प्रचलनमा आइसकेको छ । जनताले प्रेसको सहयोग बिना पनि राज्यका सबै अंगका गतिविधिहरूमा सहभागी हुन सक्ने साधनहरूको विकास भएको छ ।

जनताका दैनिक जीवनमा राज्यको भूमिका निक्कै बढेकोले सरकार, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सरोकारका निकायहरूबाट सार्वजनिक जानकारी मात्रै होइन, आफूसँग सरोकारका व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक चाहिन्छ । संविधानमा उल्लेख गर्दैमा जनताले यो हक पाउँदैनन् । यसका लागि ऐन र नियमको आवश्यकता हुन्छ । यो हकले राज्यले गर्ने हरेक निर्णदेखि सार्वजनिक निकायसँग सरोकार जनताका व्यक्तिगत कामको बारेमा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्छ । जनताका सबै प्रकारका अधिकार बहाल गर्ने प्रभावकारी साधन 'सूचना पाउने हक' नै हो । सूचनाको हकले जनतालाई अरू हक प्राप्त गर्ने बाटो खोल्छ । सूचनाको हकले जनतलाई बलियो बनाउने हुँदा लोकतन्त्रमा यो हकलाई जनताको मौलिक हक मानिन्छ ।

सूचनाको हकका सैद्धान्तिक मान्यताः
सूचनाअधिकारबारे भएका अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय छलफल र अन्य कार्यक्रमहरूबाट जनताको थाहा पाउने अधिकारको सम्बन्धमा केही ठोस सिद्धान्त/मान्यता बनेका छन् । ती मान्यताहरूलाई यसरी सूचीकृत गर्नसकिन्छः
१      सूचनामा पहुँच पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो ।
२      पहुँच नियमितता हो गोप्यता अपवाद हो ।
३      सबै सार्वजनिक निकायहरूमा यो अधिकार लागू हुन्छ ।
४     सूचना पाउनको लागि गरिने अनुरोध/निवेदन सरल, छिटो र निःशुल्क हुनु पर्छ ।
५     सूचनाको अनुरोधकर्ताहरूलाई सघाउनु कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो ।
६      अनुरोध इन्कार गर्ने वा सूचना नदिने उचित र पर्याप्त कारण/आधार हुनु पर्छ ।
७     गोपनीयताको अधिकारले भन्दा सार्वजनिक हितको विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्छ ।
८      प्रतिकूल निर्णयविरुद्ध प्रत्येक व्यक्तिसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ ।
९      सार्वजनिक निकायहरूले बिनाबाध्यता, सक्रियतापूर्वक आफ्ना सूचनाहरू प्रकाशित गर्नु पर्छ ।
१०     सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति/रक्षाका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनु पर्छ ।

यी सिद्धान्त/मान्यताहरू नेपाललगायत अधिकांश देशका सूचनाअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका छन् । सूचनाको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा लामो परम्परा भएको देश स्विडेन हो । त्यहाँ सन् १७६६ देखि जनताले सार्वजनिक निकाय र व्यक्तिको सार्वजनिक कामका अभिलेखहरू हेर्न पाइरहेका छन् । सन् १९८१ देखि संसारभरि सरकारमा पारदर्शिताको अवधारणालाई आधार मानेर सूचनाको स्वतन्त्रताप्रति चासो बढेको छ । बितेका दुई दसकमा विश्वका विभिन्न देशमा सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता बढेको छ । नयाँनयाँ दशहरूमा सूचनाअधिकार ऐन लागू हुँदैछन् ।

नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हक ऐन २०६४ पारित गरेर ऐतिहासिक महत्वको काम गरेको छ । पाँच वर्षको एक पल्ट भोट हालेर प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न वाध्य भएका नेपालीलाई अब कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी, सार्वजनिक निकायले गर्ने काम र खर्चको हिसाब जान्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसका साथै आफूसँग सरोकारका विषयमा सरोकारका निकायबाट सूचना लिन पाउने हकसमेत प्राप्त भएको छ । सूचनाको हक ऐन २०६४ ले "प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच " को अधिकार दिएको छ ।

ऐनले सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने; सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज वनाउने; आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने; सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले सो निकायको स्वरूप र प्रकृति; काम, कर्तव्य र अधिकार; कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण; निकायबाट प्रदान गरिने सेवा; निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी; सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि; निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी; निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी; सम्पादन गरेको कामको विवरण; सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद; ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची; आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण तीनतीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक विषयका सूचनाका साथै सो निकायसँग सम्बन्धित आफ्नो व्यक्तिगत सूचना पनि माग्न सक्छ ।

सार्वजनिक निकायबाट कसैले सूचना मागेमा उपलब्ध गराउनका लागि हरेक निकायमा सूचना अधिकारी र सहायक सूचना अधिकारी हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मागे अनुसारको सूचना नपाएमा सूचना अधिकारीविरुद्ध प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सकिने र प्रमुखको फैसला चित्त नबुझेमा  राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिने व्यवस्था छ । आयोगको फैसला चित्त नबुझेमा अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।

कुनै सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध मानिने कुनै काम भइरहेको छ भने त्यसको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुने कुरा ऐनमा स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्ता सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुने; सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गर्ने वा हानी नोक्सानी पुर्याउन नपाइने; यदि सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्ने र आयोगले त्यस्तो निर्णयबदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर ऐन बन्दैमा लागू हुन्छ र जनताले अधिकार पाउँछन् भनेर ढुक्क हुन सकिन्न । एकातिर सूचना दिनु पर्ने निकाय र पदाधिकारीलाई जनतालाई सूचना दिनु पर्छ भन्ने चेतना छैन र भए पनि दिन तत्पर छैन । अर्कोतिर सूचना पाउनु पर्नेहरूलाई सूचना माग्न पाइन्छ भन्ने चेतना र चासो छैन । जनताको सेवा गर्न भनेर स्थापना भएका सार्वजनिक निकायहरूमा काम गर्ने र जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने सम्पुर्ण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा जनताका सेवक हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले कहिल्यै पनि अनुभव गर्न पाएका छैनन् । आमजनताले आफूलाई वर्षौँदेखि शासित र शोषित ठान्दै आएका छन् । अतः यस्तो मानसिक स्थिति बोकेका आमजनतालाई सूचनाको हकको महत्व बुझाउन र आफ्नो हक लिनसक्ने बनाउन व्यापक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने छ ।

सांसद-विधायकहरूले ऐन बनाएर आफ्नो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरे । अब यसलाई जनतामा पुर्याउने, जनतालाई यसको महत्व बोध गराउने र यो ऐनले हामीलाई अधिकारसम्पन्न गराउँछ भन्ने विश्वास दिलाउने काम बाकी छ । यो कामको अगुवाई निश्चय नै पत्रकार र नागरिक समाजले गर्नु पर्छ । तर किन हो किन, नागरिकको हित र अधिकारको लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने संघसंस्थाले यो ऐनलाई उत्साहपूर्वक लिएको देखिएको छैन । असल शासन र पारदर्शिताको वकालत गर्नेहरू यो काममा अगाडि नसरी आमजनताले यो हक उपभोग गर्न गाह्रो छ ।

नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सरकारी निकायमात्रै होइन, राजनीतिक दल, गैरसरकारी निकाय तथा व्यावसायिक निकायहरूलाई पनि समेटेको र यसको क्षेत्र निक्कै व्यापक भएको हुँदा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहने व्यक्ति र संस्थाहरूको जमात र शक्ति पनि ठूलो देखिन्छ । त्यस्तै अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा अपारदर्शिता नै चलनचल्तीमा छ । नागरिकका मानवअधिकार लगायत विभिन्न अधिकारको वकालत गर्ने संघ संस्थाहरूलाई समेत पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने खाँचो छ । कसैको सदिच्छाले मात्रै ऐन लागू हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको संकल्प र प्रतिवद्धताबिना यो काम संभव देखिन्न ।

सत्ता र शासक फेर्न बरु सजिलो हुने रहेछ प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र फेर्न गाह्रो हुने रहेछ । चार पटक जनआन्दोलन भएर चार प्रकारका शासन व्यवस्था फ्याँकिए पनि नेपालको राज्य संचालन व्यवस्था र संयन्त्र परम्पराबादी र अपारदर्शी छ । आफूलाई मालिक र जनतालाई रैती ठान्ने सामन्ती सोच अझै पनि विद्यमान छ । यसैले सूचनाको हकको कानुन यदि सही रूपमा लागू भयो भने यसले सबैभन्दा पहिले अपारदर्शी ब्युरोक्रेसीलाई लोकतान्त्रिक बन्न सघाउँछ । साथै शासक र नेतृत्व वर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउँछ । भ्रष्टाचारको महाजालबाट समाजलाई जोगाउन यो सार्थक उपाय हो ।

सूचनाको हकको कानुनले देशलाई लोकतन्त्रको बलियो आधार दिनसक्छ । सामन्तवादी शासनको हतियार बनेको गोप्यतालाई यसले चिर्न सक्छ । सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई यसले च्यात्न सक्छ । प्रतिनिधिमूलक संसदीय शासनमा, जहाँ जनताको अधिकार भोट खसाल्ने काममा सीमित हुन पुग्छ, सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउनसक्छ । जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरंकूश बन्नबाट जोगाउन सक्छ । सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।  समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउनसक्छ । जनताप्रति अनुत्तरदायी र अपारदर्शी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी, गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हक ऐन अपूर्व अवसरको रूपमा आएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।

(मूल्यांकन मासिक, २०६४ कार्तिक, पूर्णांक १५५ मा प्रकाशित ।)

 

Back

 
Recent Articles
नयाँ लेख
श्रव्यदृश्य सामग्रीको संरक्षणा राष्ट्रिय दायित्व
अबको सूचना प्रविधि नीति र कार्यक्रम
Towards Community level Access to the Internet for
Freedom of Expression
डिजिटल संचार युगमा जनप्रतिनिधित्व
साइबर स्पेसमा सूचनाको हक
जनसेवी प्रसारणा र विकासशील देशहरूमा यसको उपयोग
सञ्चार स्वप्नद्रष्टा आर्थर सी. क्लार्क
पाल्पाको सन्दर्भमा पत्रकारिताका अवसर र चुनौती

मिडियाको लोकतन्त्रीकरणा र सामाजिक आन्दोलन (मिडिया अध्ययन ४ मा प्रकाशित)

एक्काइसौँ शताब्दीको शक्तिः सूचना र ज्ञान

संवाद, समझदारी र मेलमिलापका लागि मिडिया

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाज (गोरखापत्र)

इन्टरनेटको खतराबाट केटाकेटीलाई कसरी जोगाउने ?

स्वतन्त्र प्रेसका लागि सूचनाको हक

यस कारण थाहा चाहियो

जनताको हातमा संचार शक्तिको अर्थ

बालसाहित्य सर्जकसमक्ष हाँकहरू

भारतीय जनता पार्टीको आईटी सपना

शक्ति सन्तुलनमा प्रेसको भूमिका

मिडिया र मूल्यमान्यता (Media and Values)

प्रेसः अंगुर निचोर्नेदेखि दिमाग निचोर्नेसम्म

पत्रकारको सुरक्षा कसको दायित्व?

डेनमार्कमा वायु उर्जा

सूचनाको हक र प्रेस

सूचनामा जनताको पहुँचका लागि सूचना व्यवस्थापन

मिडियाको लोकतन्त्रीकरण र सामाजिक आन्दोलन

नेपालको संघीय संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

लोकतन्त्रमा सूचनाको हक

विकासको लागि रेडयो र इन्टरनेटको मेल

नयाँ संविधानमा सूचना र संचार

इन्टरनेटमा हीरा कि कीरा ?

संविधान निर्माण धाराका आधारहरूको अभिलेखन र संरक्षण अत्यावश्यक

रेडियो र मोबाइल फोनको मेल

नेपाली च्यानलका अवसर

सुशासन र सूचनाअधिकार

बालबालिकाका लागि रेडियो नाटक

परिवर्तनका लागि मोबाइल फोन

लोकतन्त्रमा सूचनाको हकः अवसर र हाँक

सूचनाअधिकार र प्रेस

जनअधिकारका लागि सूचनाको हक

जनसत्ताका लागि छैटौँ सत्ता

 
नयाँ नेपालमा संचार शक्ति जनताको हातमा

गाउँको विकासमा सूचना तथा संचार प्रविधि

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र गोपनीयता (०५३-५४)

मिडिया भन्ने कि प्रेस?

ऐतिहासिक गिद्धे प्रेस

सञ्चारको लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचनाको एजेन्डा

नेपालको पुनःसंरचनामा संचारको भूमिका

नेपालको नवनिर्माणमा बालसाहित्यको भूमिका

सम्विधानसभाका लागि मिडियाको भूमिका

Gaunle Deurali, the First Rural Newspaper of South Asia needs your support.
Please click here and Save It!

Interview on IT broadcast through Radio Sagarmatha
(File Type: Exe, Size: 1.16 MB)
Download Now»

गाउँमा आर्थिक क्रान्तिका लागि मोबाइल फोन

आर्थिक विकासमा मोबाइल फोनको यही महत्वले गर्दा नै चिन, भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया जस्ता द्रुत गतिले आर्थिक प्रगतितिर लम्किरहेका देशहरूमा मोबाइल फोनको विकासले फडको मारिरहेको छ । ती देशहरूमा कम्प्युटरभन्दा मोबाइल फोनको संख्या, सेवा र व्यवसाय धेरै बढिरहेको छ । अहिले चिनमा सयकडा बीस जनाभन्दा धेरैको हातमा मोबाइल फोन छ । त्यस्तै भारतका गाउँगाउँमा पनि मोबाइल फोन पुग्न थालेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव, ठूलो लगानी, सुरक्षा आदि विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा गाउँगाउँमा परम्परागत तारयुक्त टेलिफोन पुर्याउनु सजिलो छैन । ताररहित सूचना प्रविधि नै यहाँको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय हो । रेडियोले एकतर्फी सूचना प्रवाहित गर्छ भने टेलिफोनले दुई तर्फी । यसैलै नेपालमा अहिले बढिरहेको मोबाइल फोनलाई कृषि बजारको विकासँग जोडेर हेर्नु अति आवश्यक छ । बाँकी अंश»

अहिलेको विश्वमा विकास संचारको सान्दर्भिकता

भारतको पूर्वी समुद्र तटीय राज्य पोण्डेचेरीको एउटा गाउँ नाल्लवधुमा सुनामी महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको समुद्री छालको पानी पस्यो तर त्यहाँ कसैको पनि मृत्यु भएन । छाल आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाउँलेहरू घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा गइसकेका थिए । बाँकी अंश»

कम्प्युटरमा नेपाली र नेपालीमा कम्प्युटर

कम्प्युटरको मनिटर, मेनु र सन्देशहरू देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा चल्ने वा देखिने नभएसम्म र नेपाली भाषामा दिएको आदेशअनुसार कम्प्युटरले काम नगर्दासम्म अंग्रेजी नजानेका साक्षर नेपालीले कम्प्युटरको उपयोग गर्ने सम्भावना छैन । नेपाली भाषामा कम्प्युटर चलाउने प्रविधि सुरु भयो भने झण्डै आधा जनसंख्याको हाराहारीमा रहेका साक्षर नेपालीहरू कम्प्युटर चलाउनसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । बाँकी अंश»

 
 
Community Audio Tower, Daanda Bazar, Nepal
Community Audio Tower
Daanda Bazar, Nepal

Empowering Rural People through Communication

In the rural areas of Nepal, schoolbooks of the children, labels and wrappers of the commercial goods and posters and pamphlets during election are the only printed paper the people usually see. If knowledge is the fuel for development, where is that fuel for the majority of the people of Nepal? Read More »

Where are we in the Global Map of IT?

The main vision of the Nepalese IT Policy 2000 is to “Place Nepal on the Global Map of information technology within the next five year.” Where are we in that map after losing three precious years?
Read More »

 
What IT can do in Nepal? How can it help the poor?

Power of IT and Its Use in Nepal is the first book that tries to address these questions. Published in Nepali language, it explains the technical and practical aspects of information technology and its significance for the developing countries like Nepal.The 210 page book costs Rs. 200. Download full Nepali text in PDF file.

 
© Copyright 2003-2009 Vinaya Kumar Kasajoo. All Rights Reserved. Website designed, maintained & promoted by Dreams & Ideas .